काठमाडौं : ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा स्वयंसेवकका रुपमा खटाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिन ड्युटी गर्न नपर्ने भन्दै सवारी व्यवस्थाका लागि आवश्यक जनशक्ति ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई स्वयंसेवा गराएर पूर्ति गर्ने बताएका थिए ।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा कृष्ण विकसहितले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सामान्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याइ बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको थियो ।