काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकलाई सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन् ।

‘डिजिटल’ रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमार्फत १० वर्षमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, ‘डेटा’ सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि ‘पार्क’ सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए । ‘यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि ‘हब’ सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ’, उनले भने ।

स्वदेशमा उत्पादित ‘सफ्टवेयर’लाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी ‘डेटा सेन्टर’को स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधिसम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । ‘आगामी आवको बजेटमा तीन महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ’, उनले भने, ‘सरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गभर्नेन्स सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुन परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।’