काठमाडौं  : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै थप प्रमाण मगाउने आदेश दिएको हो ।

संयुक्त इजलासले लामिछानेविरुद्ध जुनसुकै जिल्लामा रहेका उजुरीसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रमाणित कपी झिकाउने आदेश दिएको छ । यसअघि सर्वोच्चले कास्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।