जेनेभा : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन नमिल्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा शुरु भएको ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको बिहीबार उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

“विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखिका र हालका ठूला उत्सर्जनकर्ताहरु यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हुँदैन, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।” 

कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको र यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “तथापि पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हाम्रा  हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडहरूमा परिणत हुन थालेका र हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन् ।” 

उनले अगाडि भने, “जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई हाम्रा लाखौँ मानिसहरूलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको छ, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।” 

राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गरे । श्रम जगतले नै विश्वलाई समृद्ध बनाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “श्रमको प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा कामदारको हातमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व हो, यो नै सामाजिक न्याय हो ।”

“श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु हाम्रो सामूहिक संकल्प पनि हो, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि आफ्नो सारा जवानी अर्पण गरेको र १५ वर्ष जेल जीवन बिताएको एक अधिकारकर्मीका नाताले म भन्दछु – विश्वका सबै देश र समाजमा निमुखा जनताले न्याय पाउनुपर्छ, भोक र भयबाट मुक्ति पाउनुपर्छ”, उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सबैको सामुहिक प्रयास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताए । “दिगो शान्तिको कुरा गर्दा निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था नभइ त्यो सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ”, उनले भने, “यद्यपि, एउटा विषय भने अपरिवर्तनीय जस्तै छ, त्यो हो, सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रयास, यो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ जति सय वर्षअघि थियो ।”

राष्ट्रपति पौडेलले आजको श्रमबजार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको र यसले नवीन सीपहरूको, नयाँ प्रविधिको र सिर्जनशील कार्यशैलीको माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “औद्योगिक उत्पादन हुन् वा सेवा क्षेत्र वा सूचना प्रविधिमा आधारित बैङ्किङ सेवाहरू, यन्त्र सिकाइ र कृत्रिम बौद्धिकता नै किन नहुन्, सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ, तसर्थ कार्य प्रकृतिमा आएको बदलाव सामना गर्न थप ग्रहणशीलता र नविन कार्यशैली आवश्यक छ ।”

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजतन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रामा सोही गति र अनुपातमा नेपालले श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायलाई परिवर्तनको केन्द्र भागमा राख्दै आएको जानकारी दिए । उनले नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी, रोजगारी, ट्रेड युनियन गठन र सामुहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । 
संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि श्रम, ट्रेड युनियन, रोजगारीको हकसम्बन्धी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय रोजगारी नीतिजस्ता कानूनी र संस्थागत प्रबन्धहरू गरिएको पनि उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा जनशक्तिलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न अपिल गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “विकासशील मुलुकका युवाहरू कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका सबै मुलुकहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कामको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशी कामदार सरह व्यवहार गरियोस् ।”