काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी विधेयक) कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले एक साताअघि नै दलहरुसँगको समन्वयमा विवादित विषयमा सहमति जुटाइसकेको थियो । उक्त सहमतिको प्रतिवेदन आज सिंहदरबारमा दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको हो ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यदलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा रहेका थिए ।
गत बिहीबार कार्यदलका सदस्यसहित संसदीय समितिका सभापति, कानूनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
सहमति जुटेसँगै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । त्यस्तै क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे दलहरू सहमत भएका छन् ।
