काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्यादबारे संसदले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन बिधेयक माथिको छलफलमा अख्तियार प्रमुख राईले हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको बताएका हुन् ।

५ वर्षे हदम्यादको विषयमा समितिमा फरक-फरक धारना आइरहेका बेला उनले अध्ययन गरेर संसदले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

उनले भने, 'सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हिनामिना भएको छ भने कहिल्यै हदम्याद हुँदैन नै । हानी नोक्सानी नहुने अवस्थाको छ र बिगो केही नभएको अवस्थामा हदम्याद ५ वर्ष राखिएको हो । यस विषयमा हाम्रो कुनै धारणा छैन । सम्मानित संसद र समितिले छलफल गरेर पर्नसक्ने असरलाई अध्ययन गरेर निर्क्यौल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो ।’