काठमाडौं : भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा रहेको ५ वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाइएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिरुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति जनाएपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।