सङ्खुवासभा : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अपर अरुणको काम चाँडो शुरु हुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन सङ्खुवासभाद्वारा आज खाँदबारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्रोत सुनिश्चित गरी अपर अरुणको काम चाँडो सुरु गरिने जानकारी दिए । “गरिब र विपन्न परिवारका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरेर आयोजनामा स्थानीय सहभागिता गराउनका लागि मैले पहल गरिरहेको छु”, उनले भने ।
सङ्खुवासभाका प्रत्येक घरले रु पाँच लाखको शेयरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर आफू लागिरहेको उनको भनाइ छ । उनले गरिब तथा विपन्न जनतालाई शेयर दिने उक्त ढाँचा देशभर स्थापित गर्नेगरी लागिने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खड्काले समृद्ध सङ्खुवासभा निर्माणका लागि यहाँभित्रका जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले जिल्लाभित्र आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानमा सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले कोशी करिडोरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिएको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले भने,“निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लागिने छ, सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छ, उक्त लक्ष्य पूरा सरकार कटिबद्ध भएर लागिरहेको छ, समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि आन्तरिक खपत बढाउँदै बाँकी रहेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गरिने छ ।”
उनले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई मूलधारमा ल्याउन सकेमात्र हामीले खोजेको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । उनले भने, “मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको भरपर्दो माध्यम ऊर्जा क्षेत्र हो, यसको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकारले काम गर्ने छ । ”
ऊर्जामन्त्री खड्काले सिँचाइसँगै विद्युत् उत्पादनलाई अगाडि बढाइएको जनाउँदै सरकारी अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, सिँचाइको क्षेत्रमा विद्युत् सहुलियत दिन सके जनतालाई सहयोग पुग्ने बताए । “जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई बिक्री गर्दा खोलानाला बेचियो भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ, यसलाई चिर्नु जरुरी छ”, उनले भने ।
मन्त्री खड्काले छिटो–छरितो कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएकाले मन्त्रालयले सोहीअनुरूप कार्यसम्पादन गरेको उल्लेख गरे। उनले ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड विद्युत्का क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि लेखा समितिमै छलफल भएकाले यसको टुङ्गो चाँडो लाग्ने बताए । “व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ”, उनले भने ।
