काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्बजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा २७ हजार ७१४ थान उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको उल्लेख गरेको  छ । 

अख्तियारले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६ हजार ९१८ र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरी समेत गरेर कुल ३६ हजार १८६ वटा उजुरी प्राप्त भएकामा २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएको उल्लेख गरेको हो  ।  

आयोगले एक वर्षमा २०१ मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगका अनुसार मुद्दाबापत १५४५ जनलाई प्रतिवादी बनाउँदै ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार बिगो समेत मागदाबी भएको छ । 

त्यसैगरी अख्तियारले संघीय मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध पर्ने गरेको जनाएको छ । अख्तियारले उक्त मन्त्रालय अन्तरगत कुल उजुरीको १८.१३ प्रतिशत उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख छ ।  यस्तै गृह मन्त्रालयविरुद्ध ९.९५, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध ९.६९, अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ५.९७, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयविरुद्ध ५.८३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध ४.०१, पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध ३.५०, सञ्चार मन्त्रालयविरुद्ध ३.३४ प्रतिशत उजुरी परेको छ । यसैगरी उद्योग मन्त्रालयविरुद्ध २.२२ र अन्य मन्त्रालय तथा निकायविरुद्ध ३३.६५ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका प्रदेशका १० मन्त्रालयको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियारका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका उजुरी परेको जनाएको छ । जुन मन्त्रालयविरुद्ध भ्रष्टाचारका कुल उजुरीको ३.७५ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध २.८१ प्रतिशत उजुरी पर्दा बागमतीको सोही मन्त्रालयविरुद्ध पनि २.६७ प्रतिशत मुद्दा परेको छ । 

यसैगरी कोशीको सोही मन्त्रालयविरुद्ध २.१९, कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमात्र)विरुद्ध २.१७, लुम्बिनीको सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध २.१०, कणालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी मात्र)विरुद्ध २.०६ प्रतिशत उजुरी परेको छ । 

यस्तै मधेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयविरुद्ध १.९९ प्रतिशत तथा बागमतीको सोही मन्त्रालयविरुद्ध पनि १.८३ प्रतिशत उजुरी परेको छ । यस्तै बागमतीको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय(वन वातावरणमात्र) विरुद्ध १.८० प्रतिशत उजुरी गर्दा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा ७६.६४ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी पछिल्लो समय निजामती सेवामा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने क्रम बढेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षको अवधिमा दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादीमा सबैभन्दा ठूलो संख्या राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रहेको जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल २०१ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । कुल एक हजार ५४५ प्रतिवादीहरूमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५२०, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू १०६, मनोनीत पदाधिकारी १४८, राजनीति नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७३९ रहेका छन् ।