काठमाडौं : सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको बैठकले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइनसम्बन्धी प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुलसम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेस भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवम् सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू मागेको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको रूपमा गत ५ वर्षदेखि कार्यरतहरूको पद र योग्यता खुलेको विवरण पनि माग गरिएको छ । मन्त्रालयले विगत चार वर्षमा प्राधिकरणबाट भए गरेका सबै काम, सहमति सम्झौता, कर्मचारी र वित्तीय विवरण घिसिङसँग मागेको छ ।

प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूमा रहेको शेयर संरचना, ती कम्पनीमा काजमा खटिएका कर्मचारी विवरण, प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग विभिन्न मितिमा गरेका सम्झौता र समझदारी पत्रहरूको विवरण मन्त्रालयले मागेको छ ।

यसैबीच मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाएर एक्कासि स्थगित  गरेका छन् । घिसिङलाई थाहा नै नदिइ बोलाएको प्राधिकरणको बोर्ड बैठक अन्तिम समयमा आएर मन्त्री आफैंले स्थगित गरेका हुन् ।