काठमाडौं : सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा कात्तिक मसान्तभित्र अस्थायी आवास बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ । यसका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित ७१ स्थानीय तहका लागि सिफारिस भएको अनुदान निकासा गर्ने निर्णय भएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले अत्यावश्यक सेवाहरु १५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, तत्काल डिटेल ड्यामेज एसेस्मेण्ट (डीडीए) गरेर स्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय लिएको छ ।
विसं २०८० कात्तिकपछिका विपद्जन्य घटनाका पीडितलाई यस वर्षको राहत कार्यक्रममा समावेश गर्ने भनिएको छ । पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र अस्थायी आवास बनाउने विषयमा समयसीमा तोकेर नै अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।
गरेको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार कार्यकारी समितिको बैठकबाट समेत सिफारिस भएको ७१ वटा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय अनुमोदन भएको छ ।
ती स्थानीय तहलाई अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित गरी तीन समूहमा छुट्याइ अति प्रभावितलाई एक करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावितलाई ५० लाख दिने कार्यकारी समितिले गरेका सिफारिस समेत अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकले अब विपद् प्राधिकरणसँग स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सम्पूर्ण निकायहले समन्वय गर्नुपर्ने, २०८० को कार्तिकपछिको १३ औं राष्ट्रिय परिषद्को बैठकपछि भएका विपद्जन्य घटना र त्यसपछि पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनाका सबै विषयलाई समेट्नुपर्ने र त्यसमा स्थानीय तहले, प्रदेश र संघ सरकारले मिलेर काम गर्ने निर्णय भएको छ ।
यही असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोबाट देशभर करिब १० हजार परिवार विस्थापित भएका थिए । उनीहरूमध्य अधिकांश सार्वजनिक स्थल तथा आफन्तजनकोमा बसिरहेका छन् । अविरल वर्षापछिको विपद्बाट खानेपानी, सडक, ऊर्जा र सिँचाइका पूर्वाधारमा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको सरकारी अनुमान छ । बाढीपहिरोले २१ जिल्लामा भौतिक क्षति भएको छ ।
बाढीपहिरो प्रभावितका लागि राहत, बसोबास व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बढी जम्मा भएको छ । राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब १ अर्ब ६० करोड मौज्दात रहेको छ । यो रकमको समेत सदुपयोग गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
