काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रारम्भिक सय दिनमा गरेका कामका आधारमा वर्तमान सरकार सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न र जनजीविकाका सवालमा जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको जनधनको क्षतिको पीडालाई सम्बोधन गर्न सरकार सचेतनापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले पनि दृढताका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए ।
सरकारको फेरबदल हुन्छ भन्ने निरर्थक र भ्रमपूर्ण हल्लाको पछाडि कुनै तर्क र अर्थ नरहेको भन्दै उनले वर्तमान सरकार बहुमतका साथ अगाडि बढिरहेकाले त्यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । गृहमन्त्री लेखकले सत्ता साझेदार दलहरूबीच आगामी दिनमा निरन्तर बैठक बसी जनजीविकालगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए ।
“संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने संविधानको आधारभूत मान्यता छ, त्यसलाई हामीले अंगीकार गरेका छौं, ती व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न, थप जीवन्त र सबल बनाउने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधन गर्ने भनेका हौं”, उनले भने,“संविधानको अभ्यासबाट देखिएका सबल पक्षहरूको समीक्षा गर्दै सबैका बीचमा राजनीतिक सहमति निर्माण गरेर संशोधनको प्रक्रियामा जाने छौं ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारमा रहेका र समर्थन गर्ने सात राजनीतिक दलले साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सरकारको सय दिनको समीक्षा गरिएको बताए । उनले भने, “आगामी दिनमा सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफल गरी निष्कर्ष निकालेका छौं । सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको समर्थन गर्दै आगामी दिनमा गर्न खोजेका कामहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।”
बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउने विषयमा देखापरेका कानुनी अड्चनलाई हटाउने सन्दर्भमा सफलता प्राप्त गरेको भनी सन्तोष प्रकट गरेको जानकारी दिँदै महासचिव पोखरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अविलम्ब टुंग्याउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । “वर्तमान सरकार गठनपछि कानुनी सुधारका पक्षमा अनुकूल वातावरण बन्दै गइरहेको छ । औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने सन्दर्भमा कानुनी सुधार गरी उद्योगी व्यवसायीलाई आशावादी तुल्याउने काम सरकारले गरेको छ”, उनले अगाडि भने ।
