काठमाडौं : सरकारले विद्युत बक्यौतासम्बन्धी सुझाव दिन गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले आज १२ गतेभित्र उर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । साथै ती उद्योगहरुमार्फत् १५ दिनभित्र टिओडी मिटरका आधारमा बक्यौता महसुल असुल गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

लोडसेडिङको बेलामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत् बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने प्रिमियम शुल्क नबुझाएको भन्दै लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो ।

पछिल्लोपटक प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीलाई महसुल शुल्क निर्धारण गरिएको र लोडसेडिङ मुक्त नहुँदैको अवधिको बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न समयसीमा दिएको थियो । तर, उद्योगीले प्राधिकरणले दिएको बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै कात्तिक ८ गते चौथो पटक ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।