काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपतिनाथ विकास कोषको गौशाला धर्मशाला विवादमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश कलमप्रसाद पोखरेलले २०८१ असोज १६ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा गौशाला धर्मशालामा मारवाडीहरूको कुनै पनि हक नभएको व्याख्या गरिएको छ ।

समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नपाउने व्याख्या पनि अदालतले गरेको छ ।

गत असोज १६ गते भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा उक्त समितिले ९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा विभिन्न व्यापारिक गतिविधिबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहे पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिर्ने कुरा पनि युक्तिसंगत नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिइ व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखिएको र ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास समेत गरिएको नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।