काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप गरी शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने र सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने काम गरिरहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन)को तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने सरकराको गतिविधि जनताहरुको निम्ति सैह्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचार र बेथितिका विरूद्ध नयाँ शिराबाट संघर्षको झण्डा उठाउने बताए । 

उनले शिक्षा ऐन कहिले आउँछ भन्ने सबैको प्रश्न रहेको भन्दै संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अध्यक्षको हैसियतले सहजीकरण गर्ने विश्वास समेत दिलाए । 

उनले भने,‘सबैको प्रश्न छ, चासो छ । शिक्षा ऐन कहिले आउछ ? ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार समितिमा छलफलको क्रममा छ। सबैको विचारलाई कदर गर्दै, जायज र सम्भव मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षको हैसियतले मैले भूमिका खेल्दै आएको छु । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन थप भूमिका खेल्नेछु । संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति मैले सहजीकरण गर्ने विश्वाससमेत तपाईंहरूलाई दिलाउन चाहन्छु ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र नभइ समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू रहेको बताए । संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मको शिक्षामा समस्या ल्याएको उनको भनाइ छ । 

‘निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र होइन समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू विद्यमान छन् । देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्थासहित आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले उच्च शिक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म त्यसले समस्या ल्याएको छ’उनले भने, । 

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको अभाव र प्रविधिमा दक्षता नहुँदा धेरै विद्यार्थी आधुनिक शैक्षिक अवसरबाट बञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।