लुम्बिनी : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय प्रणालीमा प्रदेश संरचना संघ र स्थानीय तहलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सेतु भएको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको शुक्रबारदेखि शुरु हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताका नवीन र असल अभ्यासको अनुकरण र अवलम्बन गर्दै नेपालले संघीयता र लोकतन्त्रको अनुपम अभ्यास गरेर विश्वसामु देखाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘नेपालको संघीयता अभ्यास उदाहरणीय बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि हामी सबैले अन्तरमनदेखि नै संकल्प गर्न जरूरी छ।’

लुम्बिनी प्रदेशले विकास, समन्वय, सहकार्यलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अझ धेरै काम बाँकी रहेको बताए। ‘आगामी दिनमा संघीयता कार्यान्वयन, विकास र समृद्धि एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा धेरै काम बाँकी छ’, उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अथाह सम्भावना देखाएको  छ, त्यसलाई अवसरमा बदलेर मात्रै व्यवस्थाविरोधीहरूको षड्यन्त्र निस्तेज पार्नुछ। यसका निम्ति सबैले साझा, समन्वयात्मक र सकारात्मक योगदान गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदा समेत संघीयता कार्यान्वयनमा रूचि नदेखाउने, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै आफू त्यसलाई तोड्न लगातार लागिरहेको स्पष्ट पारे।

प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने, कथम्कदाचित दिइहालेमा पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको बताए। 

संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार सक्रियरूपमा लागिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको, संघीय निजामती सेवा ऐन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र प्रहरी ऐनलगायतका अन्य मस्यौदा पनि छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत हुने दाबी गरे।