काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो नियुक्ति रद्द गर्ने अधिकार नभएको स्पष्टीकरण पठाएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ भनेर सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा घिसिङले आइतबार नौबुँदे जवाफमा आफू मन्त्रिपरिषद्बाट नियक्त भएकोले नियुक्ति रद्द गर्ने अधिकार नरहेको जवाफ पठाएका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेट फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगहरूको बिल जाँच गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बनाएको समिति अवैध रहेकाले त्यसको विपक्षमा मत राख्नु आफ्नो पदीय कर्तव्य भएको बताएका छन् ।

यस्तै स्पष्टीकरणमा कुलमानले विधि, पद्धति र सुशासनको पक्षमा अनि संस्थाको हितमा मत राख्नु आफ्नो कानुनी अधिकार र पदीय कर्तव्य भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी बिल/बिजकउपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क÷धरौटी राखी अधिकारप्राप्त निकायमा पुनरवलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट उक्त जाँचबुझ समिति गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रक्रियासम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदीय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग तथा विभिन्न अदालतका फैसला/आदेश अनि मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरेर डेटिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता असुल गर्न भनेकोले सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणलाई पनि विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको र उक्त रिट विचाराधीन रहेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ । 

सञ्चालक समितिका निर्णय प्रक्रियामा फरक मत राख्न पाउने अधिकार कानुनमै सुरक्षित रहेकोले फरक मत राखेकै भरमा कारबाही गर्न नपाइने उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ को उपदफा (४) मा समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ’ उनले लेखेका छन्, ‘सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरूबीच कुनै निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी सञ्चालकहरूबीच फरकफरक राय रहन सक्ने अवस्थाको कल्पना गरी त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको राय मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुनै प्रस्ताव वा सोसम्बन्धी निर्णयमा असहमत हुने सञ्चालकले फरक राय लेख्न सक्ने सुविधा उक्त कानुनले दिएकै र अभ्यासमा समेत रहेको तहाँलाई अवगत नै छ । सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने व्यहोरासमेत अनुरोध छ।’

गत भदौभित्र बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन विवरण किन नपठाएको भन्ने विषयमा उनले बाढी–पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि अहोरात्र खट्नुपरेको कारण उल्लेख गरेका छन ।  पुस २४ गते मन्त्रालयमा यससम्बन्धी विवरण पनि बुझाएको स्पष्टीकरण उल्लेख छ । पूर्वनिर्धारित लक्ष, नतिजा र अकंभारलाई हेर्दा ९८.९९ प्रतिशत प्राप्त हुने अवस्था रहेकाले अन्यथा कारबाही गर्नुपर्ने विषय आकर्षित नहुने, बरू प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।