काठमाडौं : सरकारी विज्ञापन पत्रपत्रिकामा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली २०८० विज्ञापन ऐन २०७५ सँग र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएको तथा विज्ञापनको तेस्रो पक्ष बिल जारी र बोर्डमा विज्ञापनको तीन प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेलगायतका विषय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता सविन पोखरेललगायतले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

गत मंसिर ८ गते दायर रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला सुनाएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको रिट निवेदक पोखरेलले बताए । 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई विपक्ष बनाइएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका–२०८०’ जारी गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ विपरीत निर्देशिका जारी गरेको अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको छ ।