काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकले विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ‘ब्रिज इम्प्रुभमेन्ट एन्ड मेन्टिनेन्स प्रोग्राम’को तेस्रो चरणअन्तर्गत करिब २० अर्ब (१५० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्ने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र कार्यक्रम दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने र उक्त वार्ता टोलीलाई विश्व बैंकसँग वार्ता गर्ने अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।