काठमाडौं : कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बजेटको सोही व्यवस्थाअनुसार गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री एवम् पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक संयोजकत्वमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य रहनेगरी सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले छ महिना लगाएर दुई सय ५८ पृष्ठ र एक सय ४० अनूसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरणका लागि करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव दिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यून आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो मुद्रास्फीतिको समस्याबाट गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

सरकार तथा नियामक निकायले विगतमा लिएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । “विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी पाँचदेखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ छ ।

मुलुकको आर्थिक वृृद्धिमा संकुचन देखिनुको प्रमुख कारण राजस्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा सरकारले दिने छुट पनि मुख्य कारण रहेकाले आगामी दिनमा राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र दर घटाउनुपर्ने नीति लिइनुपर्ने सुझाव आएको छ ।  

सुझाव प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । अहिले सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्नसमेत सकस परेको र देशभित्र तथा बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आउनु सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

“आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वसन्धामा यो प्रतिवेदन आएको छ । यसले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु”, अर्थमन्त्री पुनले भने ।

समितिले यसअघि गत कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र गत फागुनमा अन्तरिम प्रविवेदन बुझाएको थियो । ती दुई प्रतिवेदनमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखापरीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतसँग अन्तरक्रिया र कुराकानी गरेको थियो ।