काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयले उनलाई चैत २६ गते सांसद पदबाट मुक्त गरेको सूचना टाँसेको थियो ।

त्यसविरुद्ध गिरीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दल त्याग गरेको वा दलबाट निष्काशन भएको अवस्थामा मात्र सभामुखले पदमुक्त भएको सूचना निकाल्न सक्ने बताएको छ ।

त्यस्तै सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका नदिएको पनि आदेशमा भनिएको छ ।