काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनसँग भेटवार्ता गरेका छन् । आकिहिको निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र ग्वाङ्झे चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् ।

दुवै उपाध्यक्षसँग मन्त्री पुनले वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा गएराति भेटवार्ता गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग अर्थमन्त्री पुनले भेटवार्ता गरेका थिए ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँग आगामी जुनमा काठमाडौंमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए–२१)को बैठक गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा धन्यवाद दिए ।  सो बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको भन्दै त्यसका लागि काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको बताए । उनले नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौँ घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको उनले जानकारी दिए । सो घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको (ग्रिड डिपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पुनले एक  हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलाशययुक्त आयोजना र छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे । 

विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो ।

उनले गत साता मात्र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको वित्तीय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौंस्थित अधिकारीहरुसँग भएको ‘राउण्डटेबल’ बैठक फलदायी भएको भन्दै छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लाग्नेमा आशा व्यक्त गरे ।

माथिल्लो अरुण आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण, पहुँचमार्ग निर्माण तथा जमिनको अधिग्रहणजस्ता काम सकिने चरणमा पुनेको उनले जानकारी दिए । नेपालले जलविद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजारको समेत सुनिश्चितता गरेको भन्दै उनले भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको र बंगलादेशले समेत नेपालको विद्युत किन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट पारे ।

आईएफसीका उपाध्यक्ष पुलिटीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले आगामी दिनमा आईएफसी र नेपालबीचको सहकार्य थप प्रगाढ र सुदृढ भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे ।