काठमाडौं : सरकारले विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सामान्य र नियमित प्रक्रियाबाट सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्र्याकबाट कानून बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले यस सम्बन्धमा छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानून तयार गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहकारीको समस्यासम्बन्धी विषयमा गम्भीर छलफल भएको उनले स्पष्ट पारिन् । फास्ट ट्र्याकबाट कानून बनाउने र आवश्यक परे छुट्टै संरचना पनि बनाएर सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको उनले बताइन् ।