काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानूनहरुलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रस्तुत गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

शनिबार कांग्रेस संसदीय दलले एक विज्ञप्ति जारी गरी संसदको गत अधिवेशनमा कानुन ल्याउन पर्याप्त समय हुँदाहुँदै सरकारले कानुन नबनाई अध्यादेशको बाटो रोजेको आरोप लगाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सबै विपक्षी दलहरुले सहकारी संस्थाहरुमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानविन गर्न र सहकारी पिडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानविन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं ।'