काठमाडौं : सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संयुक्त सदनमा बजेट पेस गर्दै विभिन्न अनुदान र राजश्व हस्तान्तरण गर्ने बताएका हुन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा ६० मा भएको वित्तीय हस्तानान्तर प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब हस्तानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । ससर्त अनुदान प्रदेशका लागि २ अर्ब ८४ करोड २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी कूल २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड मिलाएको छु,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान ६० अर्ब र स्थानिय तहलाई ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वायन गर्न क्रमश समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड ७ अर्ब विनियोजन गरेको उनले बताए ।
